हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार,  अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अभियोजकों ने बुधवार को रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न में शामिल म्यांमार के सैन्य शासकों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अभियोजक करीम खान के कार्यालय ने कहा, "2021 में सैन्य तख्तापलट के माध्यम से सत्ता पर कब्जा करने वाली जुंटा सरकार के प्रमुख मन आंग ह्लाइंग, रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों में शामिल हैं।" इस घोषणा का स्वागत करते हुए, मानवाधिकार "यह एक महत्वपूर्ण है।" 

बता दें कि 2018 की एक रिपोर्ट में एमनेस्टी ने 13 लोगों की पहचान की थी जिनके खिलाफ संगठन ने मानवता के खिलाफ अपराध के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत एकत्र किए थे। खान ने एक बयान में कहा, "14 नवंबर, 2019 से, हम 2016 और 2017 में म्यांमार के राखीन राज्य में हिंसा की लहरें और उसके बाद म्यांमार से बांग्लादेश में रोहिंग्या का प्रवास देख रहे हैं।" वीडियो बयान। कथित अपराधों की जांच करते समय, ये अपराध म्यांमार सशस्त्र बलों, राष्ट्रीय पुलिस, सीमा रक्षक पुलिस और गैर-रोहिंग्या नागरिकों के सहयोग से किए गए थे। अब यह निर्धारित करना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्भर है कि अनुरोध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।"

लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान वर्तमान में बांग्लादेश में भीड़-भाड़ वाले शिविरों में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मानवता के खिलाफ अपराधों और सेना द्वारा संभावित नरसंहार से बचने के लिए 2017 में म्यांमार से भाग गए थे। अनुमानित रूप से रखाइन राज्य में रहने वाले 6 मिलियन रोहिंग्या मुसलमानों को सताया और प्रताड़ित किया जाता है, शिविरों में कैद कर दिया जाता है और गांवों में आवाजाही की स्वतंत्रता नहीं है, और पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका तक पहुंच से वंचित हैं।